New Labour Laws Gratuity: कर्मचारियों और gig workers के लिए क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं?

New Labour Laws Gratuity को लेकर भारत में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो 2025 में लागू हो सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इन नए नियमों का सीधा असर नौकरीपेशा लोगों, private sector employees, contract employees और gig workers पर पड़ेगा। New Labour Laws का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लाभ, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है।
इन नए नियमों के तहत सबसे बड़ा सुधार यह है कि Gratuity पाने के लिए 5 साल लगातार नौकरी करना जरूरी नहीं रह जाएगा। कई सेक्टरों में 1 साल की नौकरी के बाद भी ग्रेच्युटी मिलने का रास्ता खुल सकता है।
New Labour Laws Gratuity: नए नियमों का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है?
सरकार के New Labour Laws में Gratuity से जुड़े नियमों को Social Security Code के तहत शामिल किया गया है। नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार—
- कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की सेवा के बाद भी Gratuity का लाभ मिल सकता है
- Fixed Term Employees को भी Gratuity का हक होगा
- Gig Workers और Platform Workers को भी Gratuity शामिल करने का प्रस्ताव है
- Job Change ज्यादा करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा

यह ऐतिहासिक बदलाव खास तौर पर युवा कर्मचारियों, IT सेक्टर और contractual workforce के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि अब छोटी अवधि में भी Gratuity संभव हो सकती है।
New Labour Laws Gratuity लागू होने पर Gig Workers को क्या फायदा?
भारत में Gig Economy तेजी से बढ़ रही है— जैसे Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Blinkit, Rapido आदि। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के delivery partners और drivers को पहली बार सामाजिक सुरक्षा कानूनों में शामिल किया जा सकता है।
सरकारी प्रस्ताव के अनुसार Gig Workers को—
- Gratuity का लाभ
- PF/ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने का मौका
- दुर्घटना बीमा
- स्वास्थ्य कवरेज
इससे भारत का gig sector अधिक सुरक्षित और स्थाई बन जाएगा।
New Labour Laws Gratuity: 1 साल में मिल सकती है Gratuity?
Fixed Term Employees के लिए 1 साल में Gratuity देने का provision New Labour Laws का सबसे बड़ा आकर्षण है। उदाहरण के लिए—
अगर कोई कर्मचारी स्कूल, अस्पताल, IT कंपनी या private sector में 1 साल से कम समय के contract पर काम कर रहा है, तो उसे भी Gratuity का हक मिलेगा।
यह बदलाव contract workers के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

कंपनियों पर New Labour Laws Gratuity का कितना असर पड़ेगा?
इन नए नियमों के लागू होने पर कंपनियों का वित्तीय भार (Financial Impact) बढ़ सकता है, क्योंकि—
- अधिक कर्मचारियों को Gratuity देनी पड़ेगी
- Contract Employees को भी लाभ मिलेगा
- Gig Workers भी शामिल हो सकते हैं
- HR Budget बढ़ेगा
HR विशेषज्ञों के अनुसार—
“New Labour Laws Gratuity लागू होने के बाद कंपनियों को Salary Structure और Long-Term Liabilities में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे।”
New Labour Laws Gratuity और वेतन संरचना (Salary Structure) क्या बदलेगा?
नए लेबर कोड्स के तहत Basic Salary को 50% तक रखना अनिवार्य होगा। इससे PF और Gratuity दोनों की राशि बढ़ेगी। हालांकि Take Home Salary कुछ लोगों की कम हो सकती है।
High PF contribution और बढ़ी Gratuity आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे, लेकिन monthly salary थोड़ा कम मिल सकती है।
New Labour Laws Gratuity कब लागू होंगे?
केंद्र सरकार ने 2025 से इन कानूनों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का संकेत दिया है। कई राज्यों ने भी इस दिशा में अपनी सहमति और नियम भेज दिए हैं। अधिकांश राज्य Social Security Code के साथ तैयार हैं।
Labour Ministry के अनुसार—
“New Labour Laws Gratuity और अन्य श्रम कानून एक साथ लागू किए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिल सके।”
कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए?
- अपने HR से नई Gratuity Policy के बारे में अपडेट लें
- Salary Breakup को ध्यान से देखें
- PF, ESI और अन्य benefits की जानकारी लें
- Gig Workers जल्द आने वाली social security policy पर ध्यान दें

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नए लेबर कोड्स से जुड़ी सभी अपडेट्स यहाँ पढ़ें: New Labour Laws Latest News
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Labour Ministry की आधिकारिक वेबसाइट पर नए नियम देखें: Ministry of Labour & Employment
निष्कर्ष
New Labour Laws Gratuity भारत के कर्मचारियों, gig workers, contract staff और private sector professionals के लिए सबसे बड़ा सुधार साबित हो सकता है। 1 साल में Gratuity, gig workers की social security, और salary structure में बदलाव जैसे निर्णय देश के श्रम बाज़ार को पूरी तरह बदल देंगे।
जैसे ही सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी, TrendSamachar.in पर आपको पूरी जानकारी सबसे पहले मिलेगी।
